उत्तराखंड क्रांति दल ने भू-कानून और मूल-निवास मुद्दे पर सरकार को घेरा

उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने राज्य में भू-कानून और मूल-निवास की स्पष्ट परिभाषा लागू करने की मांग को लेकर सरकार पर प्रतिबंध लगा दिया। दल के नेताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार लगातार महत्वपूर्ण समूहों की अनदेखी कर रही है, जिससे कंपनियों की पहचान, रोजगार के अवसर और भूमि संरक्षण पर खतरा बढ़ रहा है।
यूकेडी नेताओं ने कहा कि बाहरी राज्यों में बढ़ती भूमि खरीद और पर्यटन के कारण स्थानीय जनसंख्या का जनसांख्यिक संतुलन प्रभावित हो रहा है। इस स्थिति को प्रतिबंधित करने के लिए यूकेडी ने सरकार से मांग की है कि संबंधित भू-कानून लागू हो, इसलिए पहाड़ों की जमीन केवल स्थानीय क्षेत्र के हित में सुरक्षित रहे।

मूल-निवासी की स्पष्ट और कानूनी परिभाषा तय की जाए, जिससे युवाओं को रोजगार, शिक्षा और सरकारी मंजूरी मिल सके।
ठोस कदमों की खरीद-फरोख्त पर तत्काल रोक लगाने पर।
यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो पार्टी व्यापक जन-आंदोलन छेड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की अस्मिता और भौगोलिक संवेदना को देखते हुए राज्य के लोग आंकड़ों पर किसी भी प्रकार के एकांत को स्वीकार नहीं करेंगे।