यू.सी.सी. के अधिकारियों की निजी जानकारी सुरक्षित रखने के संकल्प पर आधारित है। ऑनलाइन आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया में फेसलेस होने से किसी भी व्यक्ति को पहचाने जाने का खतरा नहीं है। शत प्रतिशत आवेदन यूसीसी पोर्टल के माध्यम से हो रहे हैं।
इसमें किसी भी सेवा के लिए कैज़ुअल घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय या अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
इसके साथ ही पोर्टल में नागरिकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत योजनाएं दी गई हैं, यहां तक कि ऑनलाइन सुरक्षा आवेदन के लिए यदि एक बार सक्षम स्तर के अधिकारी स्तर से विचार किया गया है तो फिर संबंधित अधिकारी भी आवेदन की निजी जानकारी नहीं देख पाते हैं।
आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई निजी जानकारी तक केवल लेक की ही पहुंच है, इसके माध्यम से आवश्यक आवेदन प्रक्रिया को देख सकते हैं। यही कारण है कि एक साल में निजता उल्लंघन की एक भी याचिका नहीं आई है।
अब लोग विवाह पंजीकरण के साथ ही विवाह विच्छेद, वसीयत रजिस्टर, लिव इन रजिस्टर से लेकर लिव इन समाप्त करने तक के लिए यूसीसी स्नातक का प्रयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही पांच दिन में प्रमाणिक मुलाकात से लोगों का समय भी बच रहा है।
समान नागरिक संहिता को लेकर कुछ लोगों ने शुरुआत में ही नासिका बनाने का प्रयास किया। एक साल में यूसीएलए के सचिव ने ऐसे सभी लोगों को जवाब दिया है। समान नागरिक संहिता नागरिकों का शत प्रतिशत पालन करने में सफलता मिल रही है।
साथ ही पूरे प्रदेश में सबसे सरलता से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है, वह अपने आप में गुडनेस का उदाहरण है।
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- नौ साल बाद हटाए गए कैबिनेट मंत्री धन सिंह से स्वास्थ्य महकमा, इन दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचारमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पांच नए उद्यमों के बीच का बंटवारा कर दिया है। चार पुराने विधानमंडल के कुछ संस्थागत में हुआ है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से स्वास्थ्य महकमा,
मंत्री सतपाल महाराज से सचिवालय, जलागम, एसडीओ उनियाल से तकनीकी शिक्षा एवं भाषा और गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटा दिए गए हैं। कैबिनेट लाइन आर्या व बोरा बहुगुणा के पास पूर्व की सामुहिक विभाग है।
मंत्री डॉ. नौ साल बाद धन सिंह रावत को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। अब उनके पास विद्यालयी शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है। त्रिवेन्द्र सरकार में 2017 से डॉ. धन सिंह रावत के पास शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी।
धामी सरकार के मॉडल विस्तार से उनकी स्वास्थ्य महमामा को हटा दिया गया। ऍफ़. आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौ साल में स्वास्थ्य के रेस्तरां का विस्तार करने के साथ ही डॉ.
विशेषज्ञ,सहायक अधिकारी की सेवाएं। विभाग में 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हैं। दुर्गम क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है।
Wednesday, May 13

