सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उत्तराखंड के प्रांतीय राज भवनों और ग्रामीण क्षेत्रीय पर्यटन के लिए फेवेंस वित्त आयोग के ‘अनटाइड’ अनुदान को मंजूरी देते हुए जारी किया है। यह अनुदान पंचायत व्यवस्था को मजबूत करने और स्थानीय विकास की कुंजी को पूरा करने में सहायक होगा
उत्तराखंड के लिए एनाटाइड अनुदान की दूसरी किस्त: ₹91.31 करोड़
इसका लाभ 13 जिला परियोजनाएं, 95 विकास खंड और 7,784 ग्राम परियोजनाएं मिलेंगी।
पहली किस्त के रोके गए हिस्सों में से ₹1.84 करोड़ 216 ग्राम परियोजनाओं को अतिरिक्त जारी किया गया।
उद्देश्य और प्रक्रिया:
यह अनुदान उनके स्थानीय विकास नामांकन में मदद के लिए है।
केंद्र सरकार, सचिवालय राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है।
इसका आधार वित्त अनुदान मंत्रालय जारी करता है।
