मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इनमें मुख्य रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे जिन पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है. राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया है.
कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर: इसके तहत अटल आयुष्मान योजना को इंश्योरेंस मोड पर और गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने नेचुरल गैस पर लिए जाने वाले वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी करने का निर्णय लिया है. कैबिनेट बैठक के बाद प्रमुख सचिव आवास विभाग आर मीनाक्षी सुंदरम ने महत्वपूर्ण फैसलों के बारे में बताया
कैबिनेट बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर
नेचुरल गैस पर वैट की दर को 20 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया. ताकि हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके
धराली आपदा प्रभावित क्षेत्रों से सेब की खरीद उद्यान विभाग द्वारा की जाएगी. 51 रुपए प्रति किलो की दर से रॉयल डिलीशियस सेब और 45 रुपए की दर से रेड डिलीशियस सेब की खरीद की जाएगी
संस्कृति विभाग के तहत उत्तराखंड में वृद्ध विभिन्न कलाकारों एवं लेखकों को मिलने वाली मासिक पेंशन की धनराशि को 3000 से बढ़कर 6000 किया गया
आवास विभाग में ईज़ ऑफ डूइंग के तहत भारत सरकार ने जो डायरेक्शन दिए थे, उसके तहत जो निम्न जोखिम वाले भवन हैं, वो अब एंपैनल आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित कर पास करवा सकते हैं. यह प्रस्ताव विचलन से पारित हो गया था. ऐसे में मंत्रिमंडल ने इस पर सहमति जता दी है
कंप्लायंस बर्डेन को कम करने के लिए साथ ही व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किये गए थे. जिसके तहत एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाया गया है
रेशा विकास परिषद के ढांचे में किया गया संशोधन. तकनीकी प्रवृत्ति के स्टाफ, अब ऑप्शनल के बजाय आउटसोर्स के जरिए रखे जाएंगे
सिंचाई और PWD के वर्ग चार्ज कर्मचारियों की वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए गणना करने का निर्णय लिया गया है
अटल आयुष्मान योजना एवं आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर लिया गया निर्णय. अटल आयुष्मान योजना इंश्योरेंस मोड पर संचालित की जाएगी. गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएगी. 5 लाख से नीचे वाले क्लेम के लिए इंश्योरेंस मोड संचालित किया जाएगा. 5 लाख से ऊपर क्लेम ट्रस्ट मोड पर संचालित किया जाएगा. ट्रस्ट में कर्मचारियों की ओर से दिए जाने वाले अंशदान में करीब 250 से 450 रुपए तक की बढ़ोत्तरी होगी
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली, 2025 के प्रख्यापन को मिली मंजूरी
एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए उम्र को 50 साल से बढ़कर 62 किया गया
स्वामी राम कैंसर हॉस्पिटल में चार पदों का सृजन किया गया
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान काम- समान वेतन के मामले को उप समिति को रेफर किया गया
जो डॉक्टर दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्र में काम कर रहे स्पेशलिस्ट क्लीनिकल डॉक्टर्स हैं, उनको 50 फीसदी अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा
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- मंत्रिमंडल विस्तार के बाद धामी कैबिनेट की पहली बैठक शुरू, लिए जा सकते हैं महत्वपूर्ण फैसले
धामी कैबिनेट की आज की बैठक में पांच नए मंत्री शामिल होंगे, पंचायतीराज, परिवहन, वन और शिक्षा महकमों को लेकर बड़े निर्णय हो सकते हैं - अचानक Sonia Gandhi की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती, राहुल-प्रियंका भी पहुंचे
- नौ साल बाद हटाए गए कैबिनेट मंत्री धन सिंह से स्वास्थ्य महकमा, इन दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचारमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पांच नए उद्यमों के बीच का बंटवारा कर दिया है। चार पुराने विधानमंडल के कुछ संस्थागत में हुआ है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से स्वास्थ्य महकमा,
मंत्री सतपाल महाराज से सचिवालय, जलागम, एसडीओ उनियाल से तकनीकी शिक्षा एवं भाषा और गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटा दिए गए हैं। कैबिनेट लाइन आर्या व बोरा बहुगुणा के पास पूर्व की सामुहिक विभाग है।
मंत्री डॉ. नौ साल बाद धन सिंह रावत को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। अब उनके पास विद्यालयी शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है। त्रिवेन्द्र सरकार में 2017 से डॉ. धन सिंह रावत के पास शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी।
धामी सरकार के मॉडल विस्तार से उनकी स्वास्थ्य महमामा को हटा दिया गया। ऍफ़. आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौ साल में स्वास्थ्य के रेस्तरां का विस्तार करने के साथ ही डॉ.
विशेषज्ञ,सहायक अधिकारी की सेवाएं। विभाग में 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हैं। दुर्गम क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है।
Wednesday, May 13

