कैबिनेट बैठक खत्म, 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर

कैबिनेट ने दी लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ रुपए से अधिक की कंसल्टेंसी को दी मंजूरी

न्याय विभाग के कर्मचारियों को नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पर 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन देने का फैसला

वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 साल की गई। कार्मिक विभाग की तर्ज पर किया संसोधन

ऊर्जा विभाग में सब्सिडी का लाभ 31 मार्च 2025 तक ही मान्य रहेगा

उच्च शिक्षा विभाग स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के प्रीमियम से जुड़े विषय पर दी गई प्रस्तुति

गृह विभाग में वर्ष 2025 में नई नियमावली लागू करने की अनुमति प्रदान की गई

भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने की अनुमति गृह विभाग को दी गई।

गृह विभाग द्वारा उत्तराखंड गोमगार्ड के लिए नई नियमावली को मंजूरी

कार्मिक विभाग में सिपाही, उप निरीक्षक, पीएसी, अग्निशमन और प्लाटून पदों के लिए बानी नियमावली में संशोधन के बाद अभ्यर्थियों को दोबारा मौका देने का निर्णय

माध्यमिक शिक्षा विभाग में एडेड स्कूलों के लिए अध्ययन के लिए उपसमिति गठित करने का फैसला

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग में राज्य से 2.2 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य तय किया गया है

गेहूं और धान खरीद पर जितना भारत सरकार तो प्रतिशत मंडी शुल्क दे रही है उतना ही राज्य सरकार देगी

उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लक्ष्य को 10% टारगेट और पूर्व सैनिक और पूर्व अग्नि वीर के लिए रखा जाएगा रिजर्व, 5% सब्सिडी भी अतिरिक्त रूप से दी जाएगी

नियोजन विभाग के तहत सेतु आयोग में बनाएगी टच को लेकर मंत्रिमंडल द्वारा दी गई स्वीकृति

पंचम विधानसभा सत्र आहूसन को मंजूरी