आईटी एक्ट के मामलों की जांच कर पूछताछ, डिजिटल अपराधी वाले मामलों की जांच होगी अहम

गृह विभाग ने गत 16 दिसंबर को पूरे उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र के लिए इन मामलों के लिए अधिसूचना जारी की है। डिजिटल के डर से देश में करोड़ो करोड़ लोग ठगे जा रहे हैं।

उत्तराखंड में भी एसोसिएटेड आईटी एक्ट के मामलों की जांच कर पता लगाएं। यह कदम सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के बाद उठाया गया जिसमें न्यायालय ने डिजिटल चोरी के मामलों की जांच से निष्कर्ष निकालने के आदेश दिए थे।

गृह विभाग ने गत 16 दिसंबर को पूरे उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र के लिए इन मामलों के लिए अधिसूचना जारी की है। डिजिटल के डर से देश में करोड़ो करोड़ लोग ठगे जा रहे हैं।

दिसंबर की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों को गंभीर बताया था। साथ ही आपदा जोखिम था कि इन मामलों में कुछ बैंक अधिकारियों की भी भूमिका हो सकती है।

ऐसे में सिक्किम में होने वाले इन अपराधों की जांच के आदेश दिए गए थे। साथ ही कहा गया था कि रॉबर्ट क्रीएटेड सर्टिफिकेशन एक्ट के तहत संस्थाओं की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

गृह सचिव शैलेश बघौली ने बताया कि दिल्ली विशेष पुलिस अधिनियम के तहत राज्य में आईटी अधिनियम के उल्लंघन की जांच करने का अधिकार दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।

पूर्वोत्तर राज्य में होने वाले अपराध की झलक तब मिलती है जब सरकार इसका बचाव करती है। इसके अलावा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भी विभिन्न मामलों की समीक्षा की जाती है।

पिछले साल लोगों ने करीब नौ करोड़ रुपये ठगे


डिजिटल आतंकवादी गिरोह में शामिल होने का मामला वर्ष 2023 में सामने आया। उस वक्त पूरे साल में प्रदेश के अंदर सिर्फ एक मामला आया था। इसके बाद 2024 में कुल 22 लैपटॉप दर्ज किए गए जिनमें करीब 18 करोड़ रुपये ठगे गए। फिर 23 दिसंबर 2025 तक कुल 18 मामले दर्ज हुए जिनमें लोगों के नौ करोड़ रुपये ठगे गए।

हालाँकि, इस बीच उत्तराखंड पुलिस ने कई मामलों का खुलासा भी किया। इनमें 2023 के इकलौते मामले में एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पीड़ित के 52 हजार रुपये वापस ले लिये गये। इसी तरह 2024 के 22 मामलों में से नौ में अनपेक्षित घटना हुई।

21 अरेस्ट किए गए और 1.84 करोड़ रुपए वापस लिए गए। पिछले साल 18 मामलों में कुल छह मामलों का खुलासा हुआ, जिसमें कुल 16 गरीब बच्चे शामिल हुए। लगभग 10 लाख करोड़ रुपये वापस लाए गए।