उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) एक साल में लागू होने जा रही है। 27 जनवरी को इसकी पहली सालगिरह होगी। यूसीसी ने महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार की सुरक्षा और नागरिक अधिकार में समानता के साथ-साथ नोकिया के सरलीकरण में अहम भूमिका निभाई है। यही कारण है कि एक साल से भी कम समय में प्रदेश में 4,74,447 विवाह पंजीकरण का भुगतान हो गया है।
यूसीसी लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण की प्रक्रिया लगभग पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई है। अब पति-पत्नी और गवाह कहीं भी रिकॉर्ड व वीडियो बयान के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले एलपीजी व्यवस्था में सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में दो गवाहों का साथ होना अनिवार्य था। वर्तमान में प्रतिदिन औसतन 1400 विवाह पंजीकरण हो रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या केवल 67 थी।
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- नौ साल बाद हटाए गए कैबिनेट मंत्री धन सिंह से स्वास्थ्य महकमा, इन दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचारमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पांच नए उद्यमों के बीच का बंटवारा कर दिया है। चार पुराने विधानमंडल के कुछ संस्थागत में हुआ है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से स्वास्थ्य महकमा,
मंत्री सतपाल महाराज से सचिवालय, जलागम, एसडीओ उनियाल से तकनीकी शिक्षा एवं भाषा और गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटा दिए गए हैं। कैबिनेट लाइन आर्या व बोरा बहुगुणा के पास पूर्व की सामुहिक विभाग है।
मंत्री डॉ. नौ साल बाद धन सिंह रावत को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। अब उनके पास विद्यालयी शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है। त्रिवेन्द्र सरकार में 2017 से डॉ. धन सिंह रावत के पास शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी।
धामी सरकार के मॉडल विस्तार से उनकी स्वास्थ्य महमामा को हटा दिया गया। ऍफ़. आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौ साल में स्वास्थ्य के रेस्तरां का विस्तार करने के साथ ही डॉ.
विशेषज्ञ,सहायक अधिकारी की सेवाएं। विभाग में 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हैं। दुर्गम क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है।
Wednesday, May 13

