नगर निगम निगम ने भवन करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 20% अतिरिक्त छूट की अवधि 15 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है। इसके बाद कोई छूट नहीं मिलेगी और 12% वार्षिक ब्याज के साथ लाभ होगा।
निगम ने 2025-26 के लिए 75 करोड़ का लक्ष्य रखा है और वांछित अभियान तेजी से किया है, जिसमें नए निर्माणों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। मेयर ने नागरिकों से छूट का लाभ उठाने की अपील की है।
दवा। नगर निगम ने भवन करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 20 प्रतिशत अतिरिक्त छूट की अवधि 15 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है।
इसके बाद कर भुगतान पर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी और बकाया राशि से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ छूट मिलेगी।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के समापन में अब दो माह शेष हैं। ऐसे में नगर निगम ने राजस्व बढ़ाने के लिए गरीब अभियान को तेज कर दिया है।
नगर निगम ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 75 करोड़ रुपये कर निर्धारण का लक्ष्य तय किया है। कर अनुभाग की ओर से अब तक करीब 42 करोड़ की छूट दी गई है, जो 20 प्रतिशत छूट के बाद प्राप्त हुई है।
शेष लक्ष्य को हासिल करने के लिए फरवरी और मार्च में विशेष अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि आमतौर पर इसी अवधि में अधिकतम राजस्व प्राप्त होता है। कर्ज़ को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगम के सभी ज़ोनल रेजिडेंट्स और वार्ड स्तर पर कैंपिंग प्लांट लगाए जा रहे हैं।
बकायेओन की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस जारी किये जा रहे हैं। साथ ही वाट्सएप के माध्यम से करदाताओं को कॉन्स्टेंट रिमाइंडर भेजा जा रहा है, ताकि समय पर भवन कर जमा किया जा सके।
नगर निगम नये निर्माणों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कर लाभांवितों पर भी विशेष ध्यान दे रहा है। एमडीडीए से पिछले तीन वर्षों में वैबसाइट नक्शों का रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है, जिसमें नगर निगम क्षेत्र में करीब 1500 नए बिजनेस एसोसिएशन के निर्माण का खुलासा हुआ है।
इन सभी को स्वमूल्यांकन और कर भुगतान के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। अब तक लगभग 500 आस्था से संपर्क का भुगतान किया जा चुका है।
नगर आयुक्त नामामी बैसाख ने कर अनुभागों को पूरी ताकत के साथ राजस्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों का मानना है कि यदि करदाता समय में छूट का लाभ का दावा करता है, तो निगम को लक्ष्य आसानी से प्राप्त करना होगा और नागरिकों को भी ब्याज के बोझ से छुट्टी दे दी जाएगी।
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मंत्री डॉ. नौ साल बाद धन सिंह रावत को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। अब उनके पास विद्यालयी शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है। त्रिवेन्द्र सरकार में 2017 से डॉ. धन सिंह रावत के पास शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी।
धामी सरकार के मॉडल विस्तार से उनकी स्वास्थ्य महमामा को हटा दिया गया। ऍफ़. आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौ साल में स्वास्थ्य के रेस्तरां का विस्तार करने के साथ ही डॉ.
विशेषज्ञ,सहायक अधिकारी की सेवाएं। विभाग में 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हैं। दुर्गम क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है।
Wednesday, May 13

