नई दिल्ली,12 जून। केंद्र सरकार के पीएम किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की 20वीं किस्त इसी महीने जारी किए जाने की उम्मीद है. इस साल के लिए इस योजना की दूसरी किस्त 20 जून को 9.8 करोड़ पात्र किसानों के बैंक खातों में जमा की जाएगी.
भारत सरकार और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) शुरू की है, जिसके तहत भारत के प्रत्येक पात्र किसान को 6,000 रुपये की वार्षिक सब्सिडी मिलेगी, जो हर चार महीने में 2,000 रुपये के तीन बराबर भुगतानों में दी जाएगी.
लेटेस्ट घोषणा में भारत सरकार ने अधिसूचित और अनिवार्य किया है कि केवल वे किसान ही पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए पात्र होंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसस पूरी कर ली है.
20वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसान किसान रजिस्ट्री यूपी मोबाइल ऐप, आधिकारिक पीएम किसान वेबसाइट या किसी भी सार्वजनिक सेवा सुविधा पर जाकर रजिस्ट्रेशन प्रोसस पूरी कर सकते हैं.
पीएम-किसान पूरे भारत में गरीब किसानों के लिए एक जीवन रेखा है. पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की शुरू की गई यह योजना पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है.
2019 में शुरू की गई पीएम-किसान योजना, गरीब और हाशिए पर पड़े किसानों को तीन बराबर किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये देती है. मानसून की बुवाई के करीब होने के साथ, जून की किस्त खरीफ फसल के मौसम की तैयारी कर रहे लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है. सबसे बढ़कर, यह उस अवधि के दौरान समय पर वित्तीय सहायता भी देता है जब इनपुट लागत बढ़ जाती है.
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- नौ साल बाद हटाए गए कैबिनेट मंत्री धन सिंह से स्वास्थ्य महकमा, इन दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचारमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पांच नए उद्यमों के बीच का बंटवारा कर दिया है। चार पुराने विधानमंडल के कुछ संस्थागत में हुआ है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से स्वास्थ्य महकमा,
मंत्री सतपाल महाराज से सचिवालय, जलागम, एसडीओ उनियाल से तकनीकी शिक्षा एवं भाषा और गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटा दिए गए हैं। कैबिनेट लाइन आर्या व बोरा बहुगुणा के पास पूर्व की सामुहिक विभाग है।
मंत्री डॉ. नौ साल बाद धन सिंह रावत को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। अब उनके पास विद्यालयी शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है। त्रिवेन्द्र सरकार में 2017 से डॉ. धन सिंह रावत के पास शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी।
धामी सरकार के मॉडल विस्तार से उनकी स्वास्थ्य महमामा को हटा दिया गया। ऍफ़. आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौ साल में स्वास्थ्य के रेस्तरां का विस्तार करने के साथ ही डॉ.
विशेषज्ञ,सहायक अधिकारी की सेवाएं। विभाग में 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हैं। दुर्गम क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है।
Wednesday, May 13

