सीएम की राजधानी में आज होगी कैबिनेट बैठक, पर्यटन, स्वास्थ्य,प्रयावरण सहित कई मसालों पर होगी चर्चा

मुख्यमंत्री ने राज्य में भूमि एसोसिएटेड मस्जिद का समाधान करने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और पुलिस विभाग दीपम सेठ को निर्देश दिए कि सभी आवासीय भूमि एसोसिएट्स के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

सभी संबद्ध मामलों का उल्लेख एक माह की समय सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के अंत तक भूमि विवाद से संबंधित सामग्रियों को शून्य स्तर तक लाया जाएगा।

सीएम धामी ने कहा कि भूमि विवाद आम नागरिकों की समस्याओं से सीधे जुड़ा हुआ है और इसका कारण कानून व्यवस्था के साथ-साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव है।

सरकार की प्रतिज्ञा है कि ऐसे लोगों का समाधान और न्यायसंगत समाधान हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के दौरान संकेत मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाए और किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान न किया जाए।

सीएम ने कहा कि तहसील स्तर पर उप-मानक (एसडीएसएम) की राष्ट्रपति समितियों में नामांकन की आवश्यकता है। इन दस्तावेजों में संबंधित पुलिस क्षेत्र अधिकारी (सीओ) और चाक-चौबंद विभाग के अधिकारी भी सदस्य के रूप में शामिल हैं, जिससे अभियोजन, राजस्व और पुलिस समन्वय के माध्यम से मस्जिद का प्रभावशाली समाधान निकाला जा सके।