मदरसा बोर्ड खत्म करने के फैसले के बाद धामी सरकार को अल्पसंख्यक बुद्धिजीवियों की तलाश… अल्पसांख्यिक शिक्षा प्राधिकरण के गठन की तैयारी…

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जानकारी के अनुसार शिक्षा अधिकार में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी आदि समुदाय से सदस्य होंगे, जो कि सामूहिक अल्पसंख्यक बच्चों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेंगे..
बता दें कि इस कार्य के बिल पर उत्तराखंड के गवर्नर पूर्व वामपंथी जनरल सौम्य सिंह ने अपने हस्ताक्षर करते हुए इसे मंजूरी दे दी है..जिसके बाद से अल्पसंख्यक मंत्रालय आगे की कारवाई करने में निकला है।
याद दिला दें कि गवर्नर ने बिल पर हस्ताक्षर करने से पहले राज्य के अल्पसंख्यक प्रतिनिधि मंडलों के साथ व्यापक चर्चा की थी जिसमें सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध आदि धर्मों के लोग शामिल थे।
बता दें कि गैरसैंण में आयोजित अभियोजक सत्र के दौरान अल्पसंख्यक शिक्षा साक्षरता-2025 को पारित किया गया था और उसके बाद इसे मंजूरी के लिए नामांकित किया गया था।
इस अकादमी के अंतर्गत उत्तराखंड में अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक प्राधिकरण (प्राधिकरण) का गठन किया जाएगा, जो अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को शामिल करने का कार्य निर्धारित करेगा। साथ ही, मैकनैसी में यह प्रोविजन भी किया गया है कि मदरसे जैसे अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्ध प्राप्त करना होगा..