बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को रिटायरमेंट के समय अभी 35 से 40 हजार रुपए मिलते है। इसे बढ़ाने के लिए विभाग काफी समय से प्रयासरत था। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के भी ₹300 प्रतिमाह योगदान की आवश्यकता थी, इसलिए उनकी सहमति लेना भी आवश्यक था। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री संगठनों की सहमति मिलने के बाद उन्होंने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। अगले साल 1 अप्रैल से जो भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री रिटायर होगी उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक छह जनपदों के कुल 504 प्रस्तावों को स्वीकृति दी जा चुकी है । अन्य जनपदों के आवेदनों पर अभी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत 504 आवेदकों को धनराशि जारी करने के लिए जनवरी प्रथम सप्ताह में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस साल नंदा गौरा योजना के लिए आए आवेदनों की भी बैठक में समीक्षा की गई। इस वर्ष इस योजना के तहत अभी तक 45000 से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं, जो कि अब तक की सर्वाधिक संख्या है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि आवेदन की तारीख 20 दिसंबर तक है इसलिए अभी आवेदन की संख्या और बढ़ सकती है। उन्होंने बैठक में 15 जनवरी के आसपास पात्र अभ्यर्थियों को पैसा जारी करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए।
इसके अलावा बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के विषय पर भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस श्रेणी के तहत रिक्त 88 पदों पर प्रमोशन के लिए विज्ञप्ति एक सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी।
प्रदेश के दूरस्थ के इलाकों की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए एक योजना अगले साल लॉन्च की जानी है। इसके लिए कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया। इस योजना के लिए अभी 8 करोड रुपए का फंड उपलब्ध है।
बैठक में विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार यादव, महिला सशक्तिकरण निदेशक बंसीलाल राणा, उपनिदेशक विक्रम सिंह, नीतू फुलेरा आदि उपस्थित रहे।
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- नौ साल बाद हटाए गए कैबिनेट मंत्री धन सिंह से स्वास्थ्य महकमा, इन दिनों पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचारमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बाद पांच नए उद्यमों के बीच का बंटवारा कर दिया है। चार पुराने विधानमंडल के कुछ संस्थागत में हुआ है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत से स्वास्थ्य महकमा,
मंत्री सतपाल महाराज से सचिवालय, जलागम, एसडीओ उनियाल से तकनीकी शिक्षा एवं भाषा और गणेश जोशी से ग्राम्य विकास विभाग हटा दिए गए हैं। कैबिनेट लाइन आर्या व बोरा बहुगुणा के पास पूर्व की सामुहिक विभाग है।
मंत्री डॉ. नौ साल बाद धन सिंह रावत को स्वास्थ्य विभाग से हटा दिया गया। अब उनके पास विद्यालयी शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ विभाग की जिम्मेदारी बनी हुई है। त्रिवेन्द्र सरकार में 2017 से डॉ. धन सिंह रावत के पास शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी थी।
धामी सरकार के मॉडल विस्तार से उनकी स्वास्थ्य महमामा को हटा दिया गया। ऍफ़. आजकल पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नौ साल में स्वास्थ्य के रेस्तरां का विस्तार करने के साथ ही डॉ.
विशेषज्ञ,सहायक अधिकारी की सेवाएं। विभाग में 10 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां हैं। दुर्गम क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए हरसंभव प्रयास किया गया है।
Wednesday, May 13

