उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन रैंक, 2026 लागू

संविधान के माध्यम से संहिताओं के विभिन्न संप्रदायों में प्रक्रियात्मक, सांस्कृतिक एवं दंडात्मक सुधार किए गए हैं, जिससे समान नागरिक संहिताओं को प्रभावी, सशक्त एवं सुचारु संप्रदाय को सुरक्षित बनाया जा सके।

प्रमुख बिन्दु–


1. आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और दंडात्मक आपराधिक संहिता, 2023 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 लागू किया गया है।


2. धारा 12 के अंतर्गत ”सचिव” के स्थान पर ”अपर सचिव” को संवैधानिक पद दिया गया है।


3. उप-पंजीयक द्वारा निर्धारित समय-सीमा में स्कैन नेए जाने की स्थिति में प्रकरण स्वतः पंजीयक एवं पंजीयक जनरल को अग्रेसित का प्रस्ताव दिया गया है।


4. उप-पंजियक पर दंड के विरुद्ध अपील का अधिकार प्रदान किया गया है तथा दंड की सजा भू-राजस्व की विभक्तियों के जाने का प्रस्ताव जोड़ा गया है।


5. विवाह के समय की पहचान से संबंधित गलत अनुयायियों को विवाह पंजीकरण का आधार बनाया गया है।


6. विवाह एवं लिव-इन में बल, दबाव, धोखा या विवाह-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक परियोजनाएं निर्धारित की जाती हैं।


7. लिव-इन संबंध की समाप्ति पर पंजीयक समाप्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव दिया गया है।


8. अनुसूची-2 में ”जीवनसाथी” शब्द के स्थान पर ”जीवनसाथी” शब्द का स्थान ले लिया गया है।


9. विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध एवं उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण से संबंधित पंजीकरण की शक्ति पंजीयक जनरल को प्रदान की जाती है।

उद्देश्य –
इन संशोधनों का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के सिद्धांतों को अधिक स्पष्ट, प्रभावी और व्यावहारिक बनाना, शैक्षणिक संस्थानों को शिक्षित करना और नागरिकों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना है।