उत्तराखंड शासित प्रदेश ने शनिवार को भारतीय गणतंत्र सेवा (आईएएस), वित्त सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी तालिका में दी है।
सामग्री एवं सामाग्री की धारा-01 द्वारा जारी की गई सामग्री से अधिक सामग्री को और अधिक सामग्री बनाने के उद्देश्य से यह संस्थागत प्रभाव से लागू किया गया है।
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बिग ब्रेकिंग:-उत्तराखंड में कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों की तबीयत बिगड़ी
प्रशासक की तस्वीर व्यवस्थापक17 जनवरी, 2026
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दवा। उत्तराखंड शासित प्रदेश ने शनिवार को भारतीय गणतंत्र सेवा (आईएएस), वित्त सेवा एवं प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस) के अधिकारियों की विस्तृत जानकारी तालिका में दी है।
सामग्री एवं सामाग्री की धारा-01 द्वारा जारी की गई सामग्री से अधिक सामग्री को और अधिक सामग्री बनाने के उद्देश्य से यह संस्थागत प्रभाव से लागू किया गया है।
आईएएस संवर्ग में प्रमुख स्तरों पर बदलाव किये गये हैं। वर्ष 2001 बैक के अधिकारी श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम से प्रमुख सचिव ऊर्जा, कार्यक्रम सहित अन्य अतिरिक्त पद हटाए गए हैं, उन्हें मुख्य सचिव आवास, आयुक्त एवं आवास मुख्य सचिव आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है।
श्री शैलेश बगौली को सचिव मुख्यमंत्री, गृह, करागार, सूचना आदि विशेषाधिकारों के दायित्वों से मुक्त कर सचिव प्रिया बनाया गया है।
श्री सचिन कुर्वे को नागरिक उड्डयन से रेलवे सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा एवं आयुक्त स्वास्थ्य नियुक्त किया गया है।
कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पदों में भी महत्वपूर्ण अदला-बदली शामिल हैं, जिनमें क्षेत्र, आयुष, खाद्य, गरीब, सैनिक कल्याण, राज्य संविधान, आपदा प्रबंधन, सचिवालय प्रशासन जैसे विभाग शामिल हैं।
इसके साथ ही राज्य सिविल सेवा (पीसीएस) अधिकारी भी शामिल हैं।
श्री अरविन्द कुमार पाण्डे को मुख्य विकास अधिकारी, सहायक बनाया गया है।
श्री दिनेश प्रताप सिंह को चीनी मिल डोईवाला के निदेशक को जिम्मेदारी दी गई है।
श्री दयानन्द को उपमेलाधिकारी, कुम्भ मेला हरिद्वार बनाया गया है।
श्री आकाश जोशी को डिप्टी डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है,
श्री राहुल शाह को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है,
श्री संदीप कुमार को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है,
श्री मंजीत सिंह गिल को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है, कुम्भ मेला हरिद्वार को और
श्री ललित मोहन तिवारी को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
सरकार ने सभी पर्यटक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने वर्तमान कब्जे से मुक्त पुराने पुराने वास्तुशिल्प स्थलों पर काम करें और इसकी जानकारी सहयोगियों और सहयोगियों को उपलब्ध कराएं।
इस बड़े संस्थागत उद्यमों को शासन की ओर से एकजुट करने और एकजुटता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।
