उत्तराखंड में बिजली हुई महंगी

उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने फरवरी महीने में बिजली की लॉटरी में लॉन्च कर दी है, जिसमें राज्य के लाखों सितारों को झटका लगा है। फुल एंड पावर पर्चेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत 4 पैसे से 15 पैसे प्रति यूनिट तक की बढ़ोतरी लागू की गई है। यह नए प्रबंध निदेशक अनिल कुमार की मंजूरी के बाद जारी की गई है और प्रभावशाली कलाकार मार्च में मिलने वाले बिजली बिल में दिखाई देंगे।

ऊर्जा निगम के इस फैसले से पहले लोगों पर अतिरिक्त दबाव का असर पड़ा। पिछले एक साल के आंकड़े देखें तो बिजली की गाड़ियों में राहत बहुत कम समय में मिली…जबकि ज्यादातर महीनों में ही बिजली दर्ज की गई।

निगम ने पहले कहा था कि मासिक अनुपात की व्यवस्था से वार्षिक अनुपात में अधिकांश समूहों की जरूरत नहीं है…लेकिन इसके बावजूद 1 अप्रैल 2025 से वार्षिक अंतराल में 5. प्रतिशत की वृद्धि लागू कर दी गई है। इस तरह के दस्तावेज़ पर दोहरा आर्थिक दबाव बनाया गया है।

नई बेंचमार्क के अनुसार घरेलू बेंचमार्क पर औसत 10 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी अलग-अलग बेंचमार्क से बढ़ोतरी हुई है। अल्पावधि कनेक्शन पर सबसे अधिक 15 पैसे प्रति यूनिट का पैकेज दिया गया है।

ऊर्जा निगम का तर्क है कि जलापूर्ति और बिजली की खरीद लागत में कटौती – अपलोड के कारण यह समायोजित करना जरूरी था… लेकिन आम जनता के लिए यह निर्णय जेब पर भारी उत्पादन वाला है।