बजट 2026: ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री जल मिशन की मंजूरी, 3500 करोड़ के अलावा अतिरिक्त राशि

मिशन की समय सीमा वर्ष 2028 तक वृद्धि और केंद्रीय बजट में इसके लिए 67670 करोड़ के प्रविधान से यह उम्मीद जगी है। अब राज्य को मिशन की रकम के अलावा 3500 करोड़ रुपये की राशि के अलावा अतिरिक्त ऑफर भी मिल गया।

राजस्थान के 14,48,373 घरों को नल से उपलब्ध जल का निर्धारण किया गया।

मिशन के आँकड़ों के अनुसार अभी तक 97.92 घरों को प्रिंसेस कंपोनेंट से जोड़ा जा चुका है। हालाँकि, निजीकरण के लिए निजीकरण का कार्य अभी भी चल रहा है।

इसमें अलग-अलग अर्हताओं की 3500 करोड़ की राशि अभी केंद्र से मिलनी बाकी है। मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाए जाने के केंद्र के निर्णय के बाद मिशन में राज्य के कुछ अन्य राज्यों और बसावटों को भी शामिल किया गया है।

अब जबकि केंद्र ने बजट पूर्वानुमान के लिए मिशन शुरू कर दिया है तो इससे मध्यराशि के साथ ही अतिरिक्त राशि भी मिल जाएगी। इस निजीकरण की मंजूरी के निर्माण को गति बैठक के साथ ही अध्ययन के नजरिए से मजबूत संरचना तैयार की जाएगी।

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